, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दिए जवाब में कहा कि भारतमाला परियोजना योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं सहित 637 परियोजनाएं मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और ठेकेदारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों जैसे कारणों से विलंबित हो रही हैं।

637 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी - गडकरी

गडकरी ने राज्यसभा में दिए जवाब में कहा कि अप्रत्याशित घटनाओं के अलावा निर्माण सामग्री की कमी आदि के कारण भी परियोजनाओं में देरी हुई है। ''भारतमाला परियोजना योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं सहित 637 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई है।''

सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने और परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इसके अलावा, यदि देरी ठेकेदार की वजह से होती है, तो जुर्माना लगाया जाता है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी विलंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए संयुक्त साइबर समन्वय दल।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि केंद्र ने साइबर अपराधों और साइबर अपराध हॉटस्पॉट से निपटने वाली विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय दल गठित किए हैं।

 उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए गए 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की है और उन्हें ब्लॉक किया है। दो लाख ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए तैयार पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बुधवार को कहा कि ग्रामीण भारत को किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक परियोजना के तहत दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

बघेल ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।