- नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए 25 मई तक नामांकन

भोपाल। ई - गवर्नेंस के क्षेत्र में नावाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल दिए जाने वाले नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के नामांकन 25 मई 2023 तक स्वीकार किये जाएंगे। भारत सरकार ई - गवर्नेंस में नावाचरों के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करती है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यह पुरस्कार प्रदान करता है।केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों,  शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों सरकारी एवं गैर -सरकारी और स्टार्टअप से केवल ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से भरे जायेंगे। जानकारी के अनुसार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ नवीनतम तकनीकों पर विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ( डीएआरपीजी ) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( एमईआईटीवाई ) 26  वें ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में यह अवार्ड प्रदान करेगा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023 के तहत केंद्रीय मंत्रालयों,विभागों, राज्य,केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्टार्टअप,शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को पुरस्कार योजना की 5 श्रेणियों के तहत 16 पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे इसमें 8 गोल्ड, 8 सिल्वर अवॉर्ड शामिल हैं।
इन श्रेणी के नामांकन बुलाए
डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता केंद्रीय मंत्रालय, विभाग राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता केंद्रीय मंत्रालय,विभाग राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार। ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहलों में उत्कृष्टता। अकादमिक,अनुसंधान संस्थान द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध - शैक्षणिक,अनुसंधान संस्थान (सरकार और गैर-सरकारी)। स्टार्टअप्स द्वारा गवर्नेंस में उभरती प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता।
दस लाख का नगद पुरस्कार-
प्रत्येक विजेता को स्वर्ण पुरस्कार में परियोजना के लिए एक प्रमाण पत्र,एक ट्रॉफी और विभाग,संगठन,संस्थान के लिए रुपये 10 .00 लाख का नकद पुरस्कार एवं टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। सिल्वर अवार्ड में परियोजना के लिए एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी और विभाग,संगठन,संस्थान के लिए रुपये 5 लाख का नकद पुरस्कार और टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

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