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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे पर सख्त हुई दिल्ली सरकार
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष माधवराव मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मोरे पर कथित रूप से तबादले की फाइल चलाने के बजाय ड्यूटी से बिना सूचना गायब रहने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर आप सरकार का नियंत्रण दिए जाने के कुछ घंटे बाद उनके पद से हटा दिया गया था। 1995-बैच के आईएएस अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ए के सिंह मोरे की जगह लेंगे। उल्लेखनीय है कि को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों से सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में एलजी का दखल नहीं हो सकता है।
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