भोपाल। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह में ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेस कर मध्य प्रदेश सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए. गोविंद सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सहकारी संघ की कंपनी सांची दुग्ध संघ को समाप्त करने का कार्य कर रही है. साथ ही गुजरात की कंपनी अमूल को बढ़ावा दे रही है,

 जबकि अमूल कंपनी ने बीते दिनों में ही 1 लीटर दूध पर 9 रुपये तक बढ़ा दिए हैं. लेकिन सरकार अमूल कंपनी की तरफ से आंखें मूंद कर बैठी है.गोविंद सिंह ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश भर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही जल आवर्धन योजना में कार्य करने वाली 90त्न कंपनियां गुजरात की है. योजनाबद्ध तरीके से गुजरात की कंपनियों को टेंडर दिए गए और यहां तक की कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे पाइप भी गुजरात से आ रहा है. साथ ही उन कंपनियों का कार्य 2021 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है. 

सभी जगह अधूरा पड़ा है और सरकार उनको पैसे और समय का हर बार नियम विरुद्ध एक्सटेंशन कर देती है. यहां तक की सरकार उनको एडवांस पेमेंट भी कर रही है. जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 10 से 15 पर्सेंट कमीशन लेने का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाया है.

मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर किया पलटवार
सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद भदौरिया ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सांची कंपनी फायदे में है. नेता प्रतिपक्ष को अपनी जानकारी में वृद्धि कर देना चाहिए. अमूल भारत की ही नहीं दुनिया की सहकारिता क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी है. 150 के लगभग देशों में अपना कारोबार करती है और भारत में बने प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाते हैं. सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदोरिया ने कहा कि प्रदेश भर में एक भी सहकारी समिति समाप्त नहीं हुई है. बल्कि प्रदेशभर की 4000 से अधिक 250 करोड़ की लागत से सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य हो रहा है. आगे चलकर यही समितियां कॉपरेटिव बैंकिंग की तरह कार्य करेंगी.

ऑनलाइन मिले टेंडर
सहकारिता मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को और भी अपडेट होने की जरूरत है. जिससे और अधिक जानकारियाँ मिल सकें. वही गुजराती कंपनियों को देखेगी तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों को मिले हुए हैं. कंपनियां गुजरात की हो या देश के किसी अन्य प्रांत की.