मप्र कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
भोपाल।  मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को अवकाश लाभ देने की बजाय उनकी मांगों को पूरा करने का निर्णय ले, जिससे कर्मचारियों को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें। वित्तीय लाभ मिल सके। यह मांग मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर की है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप जयंती, परशुराम जयंती, चित्रगुप्त जयंती, बिरसा मुंडा जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर अवकाश देकर समाजों को सम्मान देने का काम किया है, ना कि सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिया है। सरकार ने कभी भी सरकारी कर्मचारियों के सम्मेलन में अवकाश की घोषणा नहीं की है। ना ही सरकारी कर्मचारियों ने कभी सरकार से अवकाश देने की मांग ही की है।

 कर्मचारियों के लिए शनिवार-रविवार का अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, आकस्मिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश, मेडिकल अवकाश ही पर्याप्त हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद कार्यालय खुलने पर कर्मचारियों पर काम का दोगना भार पड़ता है। सरकार कर्मचारियों को अवकाश देने की घोषणा करके कर्मचारियों पर काम का और ज्यादा भार बढ़ा रही है। कर्मचारी सदैव अपनी न्यायोचित लंबित मांगों को पूरा करने की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। 

सरकार कर्मचारियों को अवकाश लाभ देने की बजाय उनकी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, एरियर सहित लंबित महंगाई भत्ते का लाभ देने, वृत्ति कर समाप्त करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, अस्थायी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने, स्थायी कर्मियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को कलेक्टर दर का वेतन देने की मांग को मंजूर करें तो कर्मचारियों को वास्तविक लाभ होगा।