नई दिल्ली। ​देश की राजधानी दिल्ली में 19 मई से केंद्र का अध्यादेश लागू है। इस मसले पर एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार  पर हमला बोला है। मंगलवार को दिल्ली के सीएम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चार चुनाव बुरी तरह से हार गई।

 अगले कई वर्षों तक दिल्ली जीतने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सवाल करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश मंत्रियों मुख्यमंत्री और कैबिनेट के ऊपर अफसरों को बिठाता है। हर विभाग में अब अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं विभाग सचिव का होगा।

 सचिव मंत्री के निर्णय को खारिज कर सकता है। कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव होगा जो तय करेगा कि कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है? एनसीसीएसए में सीएम के निर्णय को पलटने के लिए सीएम के ऊपर दो अफसरों को बिठा दिया गया हैं। 

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अफसरों की मर्जी के बिना कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया जा सकता। तो सारे निर्णय अब अफसर लेंगे। इन अफसरों पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह बीजेपी चुनाव हारने के बाद चोरी से दिल्ली सरकार चलाना चाहती है।