- केंद्र में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का साहस नहीं : उमर अब्दुल्ला
जम्मू । नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि अगर मजबूरी नहीं होती तब जम्मू-कश्मीर में संसदीय चुनाव नहीं होते और उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का साहस नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने (भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार) कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव होने हैं। लेकिन कोई अधिसूचना नहीं है। कारगिल चुनावों में सामने आने वाली चुनौतियाँ पूरे जम्मू और कश्मीर में बढ़ेंगी।
अब्दुल्ला ने कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। हम पांच साल तक राज्यपाल शासन के अधीन रहे हैं। 2019 के बाद महत्वपूर्ण सुधार के दावे किए गए हैं। यदि हां, तब चुनाव में देरी क्यों? उन्होंने दावा किया कि भाजपा लोगों का सामना करने को लेकर अपनी आशंकाओं के कारण चुनाव कराने में अनिच्छुक है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता पर भरोसा है लेकिन उनके भीतर एक स्पष्ट डर है। वे जनता की भावना से भलीभांति परिचित हैं। संसदीय चुनाव कराना मोदी सरकार की मजबूरी है। अगर उन्हें मजबूर नहीं किया जाता, तब वे संसदीय चुनाव भी नहीं कराते।
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उमर ने कहा, वे लोगों का सामना करने से कतराते हैं। संसदीय चुनावों से पहले कोई पंचायत, बीडीसी, डीडीसी, शहरी स्थानीय निकाय या विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल में हाल के चुनावों ने भाजपा की आशंकाओं को साबित कर दिया क्योंकि एनसी-कांग्रेस गठबंधन ने अधिकांश सीटें जीतीं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के दिहाड़ी मजदूरों को आश्वासन दिया कि चुनाव अनिवार्य हैं और उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें नियमित किया जाएगा। एक बार जब एनसी सरकार सत्ता में आएगी, हम दैनिक वेतनभोगियों की स्थिति को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं।
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