नई दिल्ली । बुराड़ी अस्पताल यौन शोषण मामले पर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) सौंप दी है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। मुख्य सचिव दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं एटीआर के हवाले से बताया कि गया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पीडित सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज कर लिए गये हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आरोपी की नियोक्ता फर्म इस मामले में जिम्मेदार पायी जाती है तो दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं मामले की जांच के लिए बुराड़ी अस्पताल द्वारा गठित इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) की सोमवार को बैठक हुई है।जिसमें सभी 54 महिला कर्मचारी शामिल हुईं। इनमें से तीन को छोड किसी भी महिला कर्मी ने सेक्सुअल फेवर मांगे जाने की बात नहीं कही। हालांकि इन तीन महिला कर्मियों ने जिन चार लोगों पर आरोप लगाया था उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसी/कांट्रेक्टर ने टर्मिनेट कर दिया है।

कमेटी ने पीडि़तों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने व आउटसोर्स सुपरवाइजर्स रूम को सीसीटीवी की निगरानी में रखने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में 24 दिसंबर के नोट में उठाए गए हर मुद्दे पर बिंदुवार प्रतिक्रिया शामिल है।रिपोर्ट में सत्तारूढ़ आप के आधिकारिक हैंडल एक्स पर छह घंटे की समय सीमा के साथ भारद्वाज का नोट पोस्ट करने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया। कुमार के कार्यालय ने कहा कि नोट मुख्य सचिव को ईमेल पर भेजा गया था और क्रिसमस पर सुबह 10:10 बजे उन्हें भौतिक रूप से वितरित किया गया था। कार्यालय के अनुसार मुख्य सचिव ने रात 8.25 बजे मंत्री को एक रिपोर्ट भेजी, जिस पर उनके हस्ताक्षर थे, जिसमें नोट में उठाए गए हर मुद्दे पर बिंदुवार प्रतिक्रिया दी गई थी।

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हालांकि, सीएस ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल ने मंत्री के नोट को उन्हें ईमेल किए जाने से ठीक छह घंटे पहले शाम 4.15 बजे ट्वीट किया था। नोट की भौतिक प्रति उन्हें 25 दिसंबर को सुबह 10.10 बजे दी गई। कुमार ने कहा कि इससे पता चलता है कि मंत्री का कार्यालय अत्यधिक समझौतापूर्ण है और मंत्री के आधिकारिक नोट मुख्य सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी को बताने से बहुत पहले राजनीतिक दल को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पीएस को निलंबित करने और उनके खिलाफ बड़ी जुर्माना कार्यवाही शुरू करने के लिए इसे एनसीसीएसए (राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण) के लिए अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।