- जनकल्याण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध - बजट में सभी वर्गो के उत्थान के लिए किए गए प्रावधान

जनकल्याण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध - बजट में सभी वर्गो के उत्थान के लिए किए गए प्रावधान

जबलपुर, । प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश िंसह ने यहा कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। अद्योसंरचना विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य जनहित की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत हैं। गौवंश की रक्षा, किसानों की कल्याण और मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही हैं। श्री सिंह यहां भाजपा कार्यालय में बजट में प्रस्तावित प्रदेश सरकार की योजनाओं पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में मप्र सरकार ने पिछले साल के मुकाबलें १६ प्रतिशत वृद्धि के साथ बजट प्रस्तुत किया है। जिसमें इन सभी योजनाओं को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र व मप्र में डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार डबल इंजन की स्पीड के साथ बढ़ रही हैं। 

सरकार ने निर्णय लिया है कि बायपास से जुड़ी सड़को को आठलेन बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव-गांव विकास पहुंच रहा हैं। इस योजना के तहत कुछ नई सड़कों का निर्माण किया गया हैं तो वहीं २ हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण भी कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजीवन मिशन की शुरुआत की गई। आज गांव के ७० लाख ८६ हजार २९३ घरों में नल जल योजना के तहत पानी पहुंच रहा हैं। श्री िंसह ने कहा कि स्वास्थ्य की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। अभी १४ शहरों में शासकीय अस्पतालें हैं। मंदसौर, नीमच और सीधी जिलों में शासकीय मेडीकल कॉलेज शीघ्र ही खोलें जायेंगे। गंभीर आपात स्थितियों में लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है। जिसकी शुरुआत जबलपुर में भी हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं में ४२ हजार पदों की भर्तिंया की जाएगी। प्रदेश के ४ करोड़ ५१ लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका हैं। जिससे उन्हें स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण सुविधाएं नि:शुल्क मिलेगी। इसी तरह गरीब परिवारों को शासकीय अस्पतालों में उस समय विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें उनमें किसी के परिजनों की मृत्यु हो जाती थी और शव घर तक ले जाने के लिए पैसों का अभाव बाधा बनता था। ऐसी जगहों के लिए शांति बस सेवा शुरु की गई। किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए सन २०२८ तक १ करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का लक्ष्य तय किया गया हैं।

 

किसान सम्मान निधि से प्रदेश के ८ लाख से अधिक  किसान लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी लाने प्रयास किए जा रहे है। १५० नए सीएम राइज स्कूल खोलने का प्रावधान किया जा रहा हैं। जिनमें शिक्षकों की भर्ती की भी तैयारी की जा रही हैं।  महिलाओं के उत्थान की दिशा में लखपति दीदी, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम आवास योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं। जो महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ४ बड़े शहरों जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में यातायात की दृष्टि एलीवेटेड कॉरीडोर बनाया जा रहा। उन्होंने बताया कि वर्ष २०२४-२५ को गौवंश रक्षा वर्ष के रुप में बनाया जा रहा है।  प्रदेश में संचालित गौवंश रक्षा एवं पोषण की राशि को दो गुना कर दिया गया हैं। इस अवसर पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष रानू तिवारी, राज्य सभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीक, विधायक अशोक रोहाणी, संतोष बरकड़े, वरिष्ठ नेता विनोद गोटिया, मीडिया पेनेलिस्ट रविन्द्र पचौरी, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू आदि मौजूद रहे।

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