- Bhopal News:  मप्र सरकार जैसे ही मांग करेगी हम तत्काल खरीदी की अनुमति देंगे

Bhopal News:  मप्र सरकार जैसे ही मांग करेगी हम तत्काल खरीदी की अनुमति देंगे

 सोयाबीन खरीदी को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज बोले


Bhopal News:  मप्र में सोयाबीन के दाम 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलित हैं। कांग्रेस सोयाबीन किसानों की मांग को लेकर जिलों में किसान सम्मेलन कर रही है। अलग-अलग किसान संगठन इस मांग को लेकर जिलों से लेकर गांवों तक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जैसी डिमांड करेगी वैसे केन्द्र सरकार सोयाबीन की खरीदी कराएगी।

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भोपाल में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन को लेकर कहा नरेंद्र मोदी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4 हजार 994 रुपए प्रति क्विंटल तय है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का सोयाबीन खरीदेंगे। किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना यह मोदी सरकार की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है।

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3 राज्यों को मिली सोयाबीन खरीदी की मंजूरी
शिवराज सिंह चौहान ने कहा- सोयाबीन खरीदी के लिए योजना है महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में है अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। हमारी दो योजनाएं खरीदी की हैं, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी तो हम तत्काल अनुमति देंगे। मोदी जी की प्राथमिकता है कि किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम मिले। अभी फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं, जल्द ही फैसला होगा।

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एमएसपी पर होगी खरीदी
शिवराज सिंह चौहान ने कहा- मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी यह कहना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमने तय किए हैं उस पर जो सरकार की योजना है। हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर खरीदी करते हैं तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। मूंग खरीदी को लेकर शिवराज ने कहा- मूंग की खरीदी तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में भी की है। जिन राज्यों ने खरीदी की मांग की है पीएसएस योजना के अंतर्गत मूंग की खरीदी की अनुमति भी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में दी थी और मैं समझता हूं कि मूंग की खरीदी लगभग पूरी हो चुकी है।

 

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