इंदौर में साल के बीच में गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव अटक गया है। इस प्रस्ताव में 469 स्थानों पर गाइडलाइन बढ़ोतरी की बात थी। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हो सका है।

साल के मध्य में प्रदेश के सभी जिलों के साथ इंदौर में भी गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इंदौर जिले के प्रस्ताव पर केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मंजूरी के बाद भी अब तक इस पर अमल नहीं हो सका है।

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ऐसे में संभावना है कि अगले तीन माह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव अब लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि पंजीयन विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने की पहल शुरू कर दी है।इंदौर जिले में वर्ष के मध्य में 469 स्थानों पर गाइडलाइन बढ़ोतरी को केंद्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल ने मंजूरी दी थी।

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गाइडलाइन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी होनी थी।

इसमें संपत्तियों की गाइडलाइन 0 से 31 फीसदी तक बढ़नी थी। वहीं, गाइडलाइन में 105 कॉलोनियों को शामिल किया जाना था। मंजूरी के बाद भी शासन स्तर पर प्रस्ताव लागू करने का निर्णय नहीं हो सका। तीन महीने बाद एक अप्रैल से अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई गाइडलाइन लागू होनी है।

2400 से अधिक स्थानों पर बढ़ोतरी

शासन स्तर से निबंधन विभाग को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान गाइडलाइन की दरों का अवलोकन किया जा रहा है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2400 से अधिक स्थानों पर गाइडलाइन 0 से 91 फीसदी तक बढ़ाई गई थी। वहीं, 154 नई कॉलोनियों को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया था। वर्तमान में 5149 स्थानों पर संपत्तियों का निबंधन किया जा रहा है।

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जनवरी से शुरू होगी नई प्रक्रिया

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गाइडलाइन वृद्धि की प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। फरवरी में एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति चारों उप पंजीयक कार्यालयों में वृद्धि के प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा।

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मूल्यांकन बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव

वर्ष के मध्य में गाइडलाइन संशोधन में प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे गए थे, जिन पर अमल का निर्णय शासन स्तर पर होना है। वैसे शासन से गाइडलाइन 2025-26 तैयार करने के संबंध में पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है। - अमरेश नायडू, वरिष्ठ जिला पंजीयक, इंदौर