केंद्रीय बजट 2025 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए दावा किया है कि पंजाब को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने इसे चुनावी बजट करार दिया और कहा कि केवल बिहार के लिए घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई।

चंडीगढ़। केंद्रीय बजट 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए दावा किया कि सीमावर्ती राज्य को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। इसे चुनावी बजट बताते हुए आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने कहा कि केवल बिहार के लिए घोषणाएं की गई हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में अपना आठवां बजट पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में एक बार फिर पंजाब की अनदेखी की गई है।

भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में एक बार फिर पंजाब की अनदेखी की गई है। केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों और युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है। केंद्र ने न तो किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया। न ही राज्य को किसी उद्योग के लिए पैकेज दिया गया।

पंजाब को ऐसा कुछ नहीं दिया गया जिससे उसकी आर्थिकी और भविष्य सुधर सके। यह बजट केवल चुनावी बजट है, जिसमें केवल बिहार राज्य के लिए घोषणाएं हैं। बजट में एक बार फिर केंद्र सरकार ने पंजाब और पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। लेकिन हम अपने बल पर पंजाब को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे।

हरपाल चीमा ने दी बधाई इससे पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। लेकिन राज्य की खास जरूरतों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं क्योंकि वह आज बजट पेश करने जा रही हैं।

जब जैसलमेर में प्री-बजट मीटिंग हुई थी, तो हमने एक ज्ञापन बनाकर भारत सरकार और वित्त मंत्री को दिया था। हमने मांग की है कि पंजाब को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक कृषि आधारित राज्य है और हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है। हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग की है, वित्त मंत्री ने कहा।