तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया पॉडकास्ट का करारा जवाब दिया है। सीएम स्टालिन ने कहा- योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर लेक्चर देना चाहते हैं। स्टालिन ने सीएम योगी की टिप्पणियों को राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी बताया। इससे पहले सीएम योगी ने कहा था- देश को भाषा या क्षेत्र के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए।

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन और तीन भाषा नीति विवाद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हालिया टिप्पणियों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें करारा जवाब दिया है।

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा, 'दो भाषा नीति' और 'निष्पक्ष परिसीमन' पर तमिलनाडु की दृढ़ आवाज पूरे देश में गूंज रही है। इससे साफ तौर पर बीजेपी घबरा गई है। सीएम स्टालिन ने कहा, अब अपने नेताओं के इंटरव्यू देखें। सीएम योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर लेक्चर देना चाहते हैं? हमें बख्श दें।

सीएम स्टालिन ने करारा जवाब दिया

स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाषा विवाद और परिसीमन पर सीएम योगी की टिप्पणियों को राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी बताया।

सीएम योगी ने क्या कहा?

एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा था

उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी भाषा बांटने का काम नहीं करती, बल्कि जोड़ने का काम करती है। आदित्यनाथ ने एकता और समावेशिता के महत्व पर जोर देते हुए व्यापक दृष्टिकोण की वकालत की।

'हमारे राष्ट्रगान से संदेश मिलता है'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना ​​है कि यह संदेश हमारे राष्ट्रगान से भी मिलता है। यह केवल संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों को लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है, तो वे क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस देश के लोगों को ऐसी विभाजनकारी राजनीति से हमेशा सावधान रहना चाहिए और देश की एकता के लिए दृढ़ रहना चाहिए।'

'स्टालिन का राजनीतिक एजेंडा'

तीन भाषाओं के विवाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच गतिरोध पैदा कर दिया है। आदित्यनाथ ने परिसीमन को लेकर स्टालिन की चिंताओं को खारिज करते हुए इसे 'राजनीतिक एजेंडा' बताया।

सीएम योगी ने आगे कहा, 'देखिए, गृह मंत्री ने इस मामले पर बहुत स्पष्ट रूप से बात की है। बैठक की आड़ में स्टालिन का यह राजनीतिक एजेंडा है। मेरा मानना ​​है कि गृह मंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।'

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