- MP का अजीबोगरीब हाल! अफसर एक घंटे में खा गए 10 किलो काजू-बादाम और 30 किलो नमकीन, बिल आया तो सच का पता चला
मध्य प्रदेश में पेंट घोटाले के बाद अब काजू-बादाम घोटाला सामने आया है। यहाँ लोग पानी ढो रहे हैं और अफसरों की थाली में काजू-बादाम, घी और नमकीन परोसा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ के अफसर अजब।
मध्य प्रदेश वाकई अजब है और यहाँ के अफसर अजब। कभी शहडोल जिले में 4 लीटर पेंट के लिए 168 मजदूरों का बिल पास होता है, तो अब नए कारनामे में भदवाही पंचायत में जल संरक्षण की चौपाल में खर्च किसी शादी से कम नहीं था। यहाँ अफसरों ने 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 30 किलो नमकीन खाकर प्यासे लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
शहडोल जिले के गोहपारू जनपद की भदवाही ग्राम पंचायत में दो महीने पहले जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत जल चौपाल का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य गाँव-गाँव जाकर पानी बचाने की शिक्षा देना था। लेकिन चौपाल के नाम पर पंचायत रजिस्टर में दर्ज खरीदारी देखकर हर कोई हैरान रह गया। सिर्फ़ एक घंटे के कार्यक्रम में अधिकारियों की आवभगत के लिए 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 3 किलो किशमिश, 30 किलो नमकीन, 20 पैकेट बिस्कुट, 6 किलो दूध, 5 किलो चीनी और 2 किलो घी का इंतज़ाम किया गया। कुल खर्च 24 हज़ार रुपये से ज़्यादा आया।
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जब गाँव के कुएँ, तालाब और नाले सूखे पड़े हों, तब सरकारी चौपाल की छाँव में अधिकारियों की मेज़ पर मेवों और घी की बारिश हो रही हो, तो सवाल उठा कि पानी बचाने के नाम पर अधिकारियों की थाली में काजू-बादाम कैसे आ गए?
4 लीटर पेंट के लिए 168 मज़दूर लगाए गए
बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले शहडोल ज़िले के सरकारी स्कूलों में 4 लीटर पेंट के लिए 168 मज़दूर और 65 मिस्त्री दिखाकर 1 लाख 6 हज़ार रुपये का बिल पास किया गया था। निपानिया स्कूल में 20 लीटर पेंटिंग और मामूली फिटिंग के लिए 275 मज़दूर और 150 मिस्त्री दिखाकर 2 लाख 31 हज़ार रुपये का भुगतान किया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिल तैयार होने से एक महीने पहले ही मंज़ूरी दे दी गई।
कांग्रेस ने क्या कहा?
165 मज़दूरों को 4 लीटर पेंट के लिए भुगतान का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि जल संरक्षण कार्यक्रम के दौरान काजू नमकीन का मामला सामने आते ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ 50% से कम कमीशन लिया जाता हो। कुछ ही दिनों में 1 लीटर पेंट से 233 लोगों ने पेंटिंग कर ली थी, अब जिस तरह से 14 लोगों ने मेवे खाए, मुझे लगता है कि उनका पेट इंसानों जैसा था, लेकिन उन्होंने भैंसों की तरह खाया और उसे पचा भी लिया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव जल संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन मैदानी अमला इसे खर्च बचाने वाली योजना बना रहा है। जनता पानी ढो रही है और अफसरों को थाली में काजू, बादाम, घी और नमकीन परोसी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई एमपी अजब है और यहां के अफसर कमाल।
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