हिमाचल में तबादलों पर रोक जारी रहेगी: सुक्खू सरकार का फ़ैसला; सख़्त निर्देश जारी

- हिमाचल में तबादलों पर रोक जारी रहेगी: सुक्खू सरकार का फ़ैसला; सख़्त निर्देश जारी

2026-06-06T12:00

हिमाचल सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। तबादलों की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में और पहले से मंज़ूरी मिलने पर ही दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, फिलहाल, अपनी मौजूदा पोस्टिंग पर ही काम करते रहेंगे। राज्य सरकार ने एक अहम फ़ैसला लेते हुए, राज्य के भीतर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी पूरी तरह से रोक को अगले आदेश जारी होने तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

इस मामले में कार्मिक विभाग (नियुक्तियां-II) द्वारा सख़्त निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों (DCs) के साथ-साथ सभी बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को भेजे गए हैं।

**6 अप्रैल, 2026 को लगाई गई थी रोक**

मुख्य सचिव द्वारा जारी एक पत्र में यह साफ़ किया गया है कि तबादलों पर लगी पूरी तरह से रोक, जो मूल रूप से 6 अप्रैल, 2026 को राज्य में लगाई गई थी, वह यथावत लागू रहेगी। राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कोई भी नियमित तबादला, सरकार द्वारा अगले आदेश जारी होने तक नहीं किया जाएगा।

**विशेष परिस्थितियों में पहले से मंज़ूरी ज़रूरी**

अपने आदेश में, सरकार ने आगे यह भी साफ़ किया है कि यदि किसी विशेष मामले में या अत्यंत ज़रूरी परिस्थितियों में तबादला करना आवश्यक हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी से पहले से मंज़ूरी लेना अनिवार्य है। यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार के 'व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013' के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही पूरी तरह से की जानी चाहिए। किसी भी अधिकारी को अपने स्तर पर एकतरफ़ा तबादला आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

**नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई**

कार्मिक विभाग ने राज्य के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को इन निर्देशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकार ने एक सख़्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इन आदेशों का किसी भी रूप में पालन न करने को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह आदेश संयुक्त सचिव (कार्मिक), नीरज कुमार द्वारा जारी किया गया है। सरकार के इस फ़ैसले के बाद, राज्य में तबादलों का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है।