RBI के पूर्व अधिकारी जनक राज ने कहा है कि 2022 में जब महंगाई तय सीमा से ज़्यादा हो गई थी, तो सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। आइए इस मामले की डिटेल और महंगाई का लक्ष्य कैसे तय किया जाता है, इस पर नज़र डालते हैं।

RBI के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) के पूर्व सदस्य जनक राज ने महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक अहम बात कही है। उनका कहना है कि 2022 में - जब RBI महंगाई का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था - तब सेंट्रल बैंक ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए था। उनके मुताबिक, इस रिपोर्ट को अब भी सार्वजनिक किया जा सकता है।

**RBI को 2022 में रिपोर्ट क्यों सौंपनी पड़ी?**
भारत महंगाई को काबू में रखने के लिए 'फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग' (FIT) फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। इस फ्रेमवर्क के तहत, RBI का लक्ष्य रिटेल महंगाई को 4% के आसपास बनाए रखना है, जिसमें 2% से 6% तक की छूट (टॉलरेंस बैंड) होती है।

2022 में महंगाई लगातार इस ऊपरी सीमा से ऊपर बनी रही। जनवरी-सितंबर 2022 के दौरान, औसत महंगाई लगातार तीन तिमाहियों तक 6% से ज़्यादा रही: जनवरी-मार्च में यह 6.3%, अप्रैल-जून में 7.3% और जुलाई-सितंबर में 7% थी। नतीजतन, नियमों के तहत RBI के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपना ज़रूरी हो गया।

**जनक राज ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग क्यों की?**

जनक राज के मुताबिक, RBI ने नवंबर 2022 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसे जनता के सामने जारी नहीं किया गया। उनका मानना ​​है कि भले ही आज यह रिपोर्ट उतनी अहम न हो, लेकिन पारदर्शिता के लिए इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसे अब भी सार्वजनिक किया जा सकता है।

यह मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि 2016 में महंगाई-लक्ष्य वाली मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू होने के बाद 2022 पहली बार ऐसा मौका था जब RBI को लगातार तीन तिमाहियों तक महंगाई के ऊपरी सीमा से ऊपर रहने के लिए सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। क्या 4% का महंगाई लक्ष्य सही है? जनक राज ने महंगाई के मौजूदा 4% के लक्ष्य पर भी अपनी राय रखी है। उनके अनुसार, अगस्त 2025 तक 'फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग' (FIT) व्यवस्था के दौरान भारत में औसत खुदरा महंगाई दर लगभग 4.8% रही। उनका सुझाव है कि आंकड़ों को देखते हुए, 4% से थोड़ा ज़्यादा लक्ष्य तय करने की बात सोची जा सकती थी।

हालांकि, उनका यह भी कहना है कि एक बार 4% का लक्ष्य तय हो जाने के बाद, उसे बढ़ाने से बाज़ार और आम जनता को यह संकेत मिल सकता था कि RBI महंगाई को लेकर अपना रुख नरम कर रहा है। इससे महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदों पर असर पड़ सकता था।

महंगाई में खाने-पीने की चीज़ों और ईंधन की अहम भूमिका
जनक राज ने कहा कि भारत में खाने-पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतें महंगाई पर काफ़ी असर डालती हैं। इसलिए, महंगाई को सिर्फ़ 'कोर इन्फ्लेशन' (जिसमें खाने-पीने की चीज़ें और ईंधन शामिल नहीं होते) के नज़रिए से देखना काफ़ी नहीं है। वे बताते हैं कि खाने-पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतों का सीधा असर आम परिवार के खर्चों पर पड़ता है। इसलिए, मॉनेटरी पॉलिसी और जनता के साथ बातचीत में 'हेडलाइन इन्फ्लेशन' को केंद्र में रखना ज़रूरी है।