नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो दुष्कर्म पीड़िता और उसके अभिभावकों को उनकी मातृभाषा में चिकित्सीय गर्भपात के फायदे और नुकसान के बारे में समझाए। चाहे उनकी भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी। कोर्ट ने यह टिप्पणी दुष्कर्म पीड़िता द्वारा 25 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप के जरिए समाप्त करने की मांग पर की थी।

 कोर्ट ने इस पर कहा था कि 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दायर याचिका में देरी कर रहा है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट पर किया गया संचार और पीड़िता और उसके अभिभावक की सहमति - चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक - उसकी मातृभाषा हिंदी में प्राप्त की जाए और अदालत को भेजी जाए।

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न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने 4 नवंबर को एक आदेश में कहा कि यह अदालत आगे आदेश देती है कि अब से दुष्कर्म के मामलों में गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के पेशेवरों और विपक्षों को हिंदी में समझाया जाएगा, जहां नाबालिग पीड़िता के मामले में पीड़िता और उसके अभिभावक हिंदी समझते हैं, या अंग्रेजी जहां वे उक्त भाषा को समझते हैं। अदालत ने कहा कि पीड़िता और उसके अभिभावक द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा में गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के बारे में स्पष्टीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी और मेडिकल बोर्ड द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा कि इसे पीड़िता और उसके अभिभावक द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा में समझाया जाए।