नई दिल्ली। नाबालिग लड़कियों के अपहरण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शादी की आड़ में हो रहे यौन उत्पीडन के चलते कई बच्चियां पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। उन्हें करियर बनाने के अवसर से वंचित किया जाता है। पीठ ने कहा कि इस तरह का कृत्य न केवल एक व्यक्ति साथ बल्कि पूरे समाज के लिए गहरा आघात है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पूरे समाज के लिए गहरा आघात बताते हुए कहा कि पूरे प्रकरण में परेशान करने वाला तथ्य यह है कि दोषी अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़िता को पढ़ाई छोड़ने, अपने साथ भागने और शादी करने के लिए राजी किया, जबकि वह शादीशुदा और उसके दो बच्चों का पिता था।
इसके साथ ही अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत दोषी करार दिए गए अपीलकर्ता तस्लीम अली की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने चिंता व्यक्त की कि पूरे प्रकरण में परेशान करने वाला तथ्य यह है कि दोषी अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़िता को पढ़ाई छोड़ने, अपने साथ भागने और शादी करने के लिए राजी किया, जबकि वह शादीशुदा और उसके दो बच्चों का पिता था। अदालत ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि नाबालिग को इस अपराध के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपीलकर्ता को दोषी करार दिए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित चर्चाओं में शिक्षा को एक मौलिक स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है। 

ये भी जानिए..................

- वित्तीय स्थायित्व को सुर‎क्षित रखने आरबीआई व बैंक ऑफ इंग्लैंड में हुआ करार

हालांकि, इस तरह की घटनाएं एक लड़की को अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं।अपीलकर्ता मोहम्मद तस्लीम अली को 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के लिए निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। पीड़िता ने बताया था कि नाम बदलकर नकली पहचान के साथ वह और दोषी किराये के मकान में रह रहे थे।पीड़िता ने तस्लीम पर बगैर उसकी सहमति के शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया था।