भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के कानून के तहत, 'कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त' या 'डिप्टी CEC' के लिए कोई अलग, स्थायी पद नहीं है।

भारत का चुनाव आयोग (ECI) इस समय विवादों में घिरा हुआ है। इस विवाद के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। *द इंडियन एक्सप्रेस* की एक रिपोर्ट के बाद, विपक्ष इस स्वायत्त संवैधानिक संस्था के प्रमुख पर सवाल उठा रहा है—एक ऐसी संस्था जिसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर देश का लोकतांत्रिक ढांचा टिका है। विपक्षी नेता लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आइए इस मांग के पीछे के कारणों को समझें और देखें कि अगर वे इस्तीफा देते हैं तो यह भूमिका कौन संभालेगा।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं: आयोग के भीतर गंभीर आंतरिक मतभेद और मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप। *द इंडियन एक्सप्रेस* ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अभूतपूर्व आंतरिक असहमति (खासकर, 14 औपचारिक आपत्तियां) को उजागर किया गया। इस विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, अन्य दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 मौकों पर औपचारिक रूप से आपत्तियां और असहमति दर्ज कराईं।

अन्य आयुक्तों ने आरोप लगाया कि नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय उनसे सलाह लिए बिना लिए जा रहे थे। उन्होंने ऐसे फैसलों को अनधिकृत और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन बताया।

विशेष गहन संशोधन (SIR) और मतदाता सूची विवाद

विवाद का मुख्य कारण 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) प्रक्रिया और ERONet डेटाबेस का केंद्रीकरण है। विपक्षी नेताओं—जिनमें राहुल गांधी (लोकसभा में विपक्ष के नेता), आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल शामिल हैं—ने आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि डेटा के इस केंद्रीकरण ने स्थानीय चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (EROs) की शक्तियों को कम कर दिया और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

**चुनाव आयोग का रुख**

चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सभी निर्णय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार लिए गए थे। आयोग के अनुसार, कई सदस्यों वाली संस्था में अलग-अलग राय होना एक सामान्य और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

**CEC के इस्तीफ़े की कानूनी प्रक्रिया क्या है?**

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का पद एक संवैधानिक पद है। इस्तीफ़े की प्रक्रिया 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत तय होती है।

इस अधिनियम की धारा 11(1) के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना इस्तीफ़ा लिखित रूप में सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपना होता है। जिस तारीख को राष्ट्रपति इस्तीफ़ा स्वीकार करते हैं, उसी तारीख से मुख्य चुनाव आयुक्त का पद खाली माना जाता है।

**इस्तीफ़े के तुरंत बाद कार्यभार कौन संभालता है?**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के अधिनियम के तहत, 'कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त' या 'डिप्टी CEC' का कोई अलग, स्थायी पद नहीं है। हालाँकि, संस्थागत निरंतरता बनाए रखने के लिए स्पष्ट नियम मौजूद हैं। आइए उन पर नज़र डालें।

**'बराबर वालों में सबसे आगे' (First among equals) का सिद्धांत**
कानूनी और संवैधानिक रूप से, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ और समान वोटिंग अधिकार होते हैं। CEC केवल आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यदि बहुमत से कोई निर्णय लिया जाना हो, तो तीनों आयुक्तों के वोटों का महत्व बराबर होता है।

**अंतरिम अवधि के दौरान आयोग का कामकाज**

CEC के इस्तीफ़े से चुनाव आयोग भंग या निलंबित नहीं होता है। बाकी दो चुनाव आयुक्त (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) आयोग में निहित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखते हैं। स्थापित प्रशासनिक परंपरा के अनुसार, सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की औपचारिक नियुक्ति होने तक प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

केंद्र सरकार एकतरफा रूप से किसी बाहरी प्रशासनिक अधिकारी को कार्यवाहक प्रभार नहीं सौंप सकती, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।

**नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया**

सवाल उठता है: यदि मौजूदा CEC इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो नए CEC की स्थायी नियुक्ति कैसे होती है? यह नियुक्ति 2023 के कानून में बताई गई तीन-स्तरीय प्रक्रिया के तहत की जाती है।

**खोज समिति (Search Committee)**

केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ सचिव शामिल होते हैं। यह समिति CEC के पद के लिए पांच उपयुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करती है।

**चयन समिति (Selection Committee)**

सिफारिश करने वाली इस समिति में तीन सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री 

मंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। यह समिति सर्च कमेटी द्वारा भेजे गए नामों में से एक नाम चुनती है और अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजती है।

**राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति**

सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के आधार पर, भारत के राष्ट्रपति नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए औपचारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी करते हैं।