AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हो सकता है कि NRC को SIR वोटर लिस्ट के आधार पर लागू किया जाए।" उन्होंने जाति जनगणना और SIR प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों के लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस पाने वालों से अपील की और कहा, "आपको नोटिस का जवाब जरूर देना चाहिए। अगर मामला खारिज होता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "अमित शाह ने कहा है कि NRC जल्द ही लागू किया जाएगा; इसे देखते हुए, NRC को SIR वोटर लिस्ट के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए, पक्का करें कि आप नोटिस का जवाब दें।" जनता को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, "आप न केवल अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं, बल्कि अपनी नागरिकता भी खो सकते हैं।"

उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए संभावित गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा, "अगर किसी के साथ गठबंधन बनता है, तो हम आपको बता देंगे।"

जाति जनगणना प्रक्रिया को लेकर सवाल

रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रही जाति जनगणना के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों से खुद प्रश्नावली भरने के लिए कहना कोई असरदार तरीका नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य जनगणना संविधान और कानून के तहत एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इसमें सभी को भाग लेना चाहिए।

हालांकि, उन्होंने मौजूदा तरीके की तुलना तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार द्वारा की गई जाति जनगणना से की। उन्होंने तेलंगाना जनगणना को तार्किक और मजबूत बताया और कहा कि इसमें सभी जातियों से जुड़ी संख्या और मुद्दों का सफलतापूर्वक विवरण दिया गया था। उन्होंने संदेह जताया कि मौजूदा तरीके से जाति के बारे में विश्वसनीय या उपयोगी डेटा मिल पाएगा।

जाति जनगणना जरूरी, लेकिन गुणवत्ता पर संदेह

ओवैसी ने कहा कि जनगणना का घरेलू चरण पूरा हो चुका है और अब जनसंख्या की गिनती होनी है; इसलिए, सभी को इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि जाति जनगणना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे मिलने वाले डेटा की गुणवत्ता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि 'तेलंगाना मॉडल'—जिसे व्यवस्थित रूप से लागू किया गया था—उसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए था। उनकी ये बातें जाति जनगणना और उससे जुड़े तरीकों को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच आई हैं।

**CEC की नियुक्ति से जुड़े कानून पर सवाल**

जब पूर्व IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त करने के बारे में पूछा गया, तो ओवैसी ने कहा कि यह सरकार से जुड़ा मामला है, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ज़िम्मेदारी उसी की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे ऐसी नियुक्तियों के बारे में सरकार से निडर होकर सवाल पूछें। उन्होंने बताया कि सरकार उन्हें नियुक्त करती है, वे इस्तीफ़ा दे देते हैं, और कानून उन्हें गलत फ़ैसले लेने पर भी सुरक्षा देता है।

उन्होंने संसद में पहले कही गई अपनी बात दोहराई: कानून बनाने में ही कमी थी, जिससे एक संवैधानिक संस्था असल में सरकार के नियंत्रण में आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम' का विरोध किया है—और आगे भी करते रहेंगे—और इसे "पिछले दरवाज़े से लाया गया तरीका" (बैक-डोर मैकेनिज़्म) बताया।

**AIMIM लोगों में जागरूकता बढ़ाएगी**

ओवैसी ने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें यह बताना कि जो हो रहा है वह गलत है, AIMIM का फ़र्ज़ है। उन्होंने दोहराया कि पार्टी संवैधानिक महत्व के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछती रहेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता को प्रभावित करने वाले मामलों पर चुप नहीं बैठेगी। AIMIM प्रमुख ने SIR प्रक्रिया, NRC और UCC सहित कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की है। उनके बयानों और पार्टी की भविष्य की रणनीति के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है।